Sunday, September 11, 2011

रोजगार हमी कायदा 2005 मराठीत



गोवा सरकार
ग्रामविकास मंत्रालय
परिपत्रक
DRDA-N/NREGA/08-09/७४१
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी विधीनियम २००५ (केंद्रीय विधीनियम क्रमांक २००५चा ४२) जो दिनांक ५ सप्टेंबर २००५ रोजी संसदेने पारित केला आणि भारताच्या राष्ट्रपतींकडून संमत झाला, तो इथे जनतेच्या माहीतीसाठी प्रसिद्ध करीत आहोत.
जी.पी.पिलर्नेकर,प्रकल्प निर्देशक आणी माजी कार्यकारी सहसचिव (ग्रा.वि.).
पणजी ,२०मे२००८

.                       
                       विधी आणि न्याय मंत्रालय  
                         (विधी विभाग)
नवी दिल्ली ७ सप्टेंबर २००५ /भद्र १६ १९२७ (शक)
संसदेच्या खालील कायदयास ५ सप्टेंबर२००५ रोजी मंजुरी मिळाली व तो  सर्वसाधारण माहितीसाठी इथे प्रसिध्द करण्यात आला
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी विधीनियम२००५
(केंद्रीय विधीनियम २००५चा क्रमांक ४२)

हा कायदा देशातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला ज्या घरातील प्रौढ सदस्य,जे स्वेच्छेने अकुशल व शारीरिक कामासाठी पुढे येतील  त्यांना प्रत्येक आर्थिक  वर्षातील कमीतकमी १०० दिवस हमी  वेतन आधारीत रोजगार  देऊन उपजीविकेची सुरक्षितता पुरवणे,याशिवाय अथवा या अनुषंगिक प्रकरणांसाठी साठी आहे.
हा प्रजासत्ताक भारताच्या छप्पनाव्या वर्षात खालीलनुसार अधिनियमित झाला.
                               
                               













                                 प्रकरण १
                                  संसदीय
१.लघु शीर्षक,आरंभ आणी विस्तार :
 (१) या कायद्याचे संक्षिप्त नाव,राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी विधी नियम २००५ हे आहे.
 (२) ह्याचा विस्तार जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता सर्व भारतभर आहे.
 (३) हा त्या तारखेला लागू होईल ज्या तारखेला केंद्र सरकार राजपत्रात अधिसूचनेद्वारा निश्चित                              करेल आणि विविध राज्य किंवा राज्यातील विविध प्रदेशांसाठी वेगवेगळ्या तारखा
         निश्चित केल्या जाउ शकतात, आणि अशा कुठच्याही संदर्भात या अधिनियमाच्या प्रारंभा विषयी कुठच्याही आदेशाचा असा अर्थ लावला जाईल की तो विशिष्ट क्षेत्रात, विशिष्ट संदर्भात लागू होणारा आदेश आहे:

 परंतु हा अधिनियम त्या संपूर्ण राज्याला ज्याच्यावर याचा विस्तार आहे, या अधिनियमाच्या अधिनियमनाच्या तारखेपासून ५ वर्ष कालावधीच्या आत लागू होईल .
२. व्याख्या:  या अधिनियमात जेंव्हापर्यंत संदर्भात किवा अपेक्षित नसेल.
  (क) प्रौढ म्हणजे अशी व्यक्ती अभिप्रेत आहे कि जीने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत.
  (ख) अर्जदार म्हणजे कोणत्याही कुटुंबाचा प्रमुख किवा त्याच्या अन्य सदस्यांपैकी कोणीही        अपेक्षित आहे ज्याने योजने अंतर्गत नियोजनासाठी अर्ज केला आहे .
  (ग) ब्लॉक म्हणजे कोणत्याही जिल्ह्या अंतर्गत कोणतेही सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत आहे ज्यात ग्रामपंचायतीचा एक समूह आहे.
  (घ) केंद्रीय परिषद म्हणजे कलम १० चे उपकलम (१) च्या अंतर्गत गठीत केंद्रीय रोजगार हमी परिषद अभिप्रेत आहे.
  (ड) जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक   म्हणजे जिल्ह्यामध्ये योजनेच्या कार्यवाहीसाठी कलम १४ च्या उपकलम १ च्या अंतर्गत पदसिद्ध राज्य सरकारचा कोणी अधिकारी अभिप्रेत आहे.                                             (च)  गृहस्थीम्हणजे कुटुंबातील सदस्य अभिप्रेत आहेत जे परस्परांशी रक्त, विवाह अथवा दत्तक विधाना द्वारे संबंधित आहेत आणि सामान्यतः एकत्र राहतात अथवा एकत्रित भोजन घेतात किवा एक सामाईक शिधापत्रिका धारण करतात
 (छ) कार्यान्वयन अभिकरण यात केंद्रसरकार किवा राज्य सरकारचा कोणताही विभाग ,जिल्हापरिषद,मध्यवर्ती स्तरावर पंचायत समिती, ग्रामपंचायत किवा कोणतेही स्थानिक प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम अथवा बिगरसरकारी संगठन जिल्हा योजनेअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीसाठी केंद्र  सरकार अथवा राज्य सरकारद्वारा प्राधिकृत केले असेल.
 (ज) कोणत्याही क्षेत्राच्या संदर्भात किमान वेतन चा अर्थ शेतमजुरांसाठी किमान वेतन कायदा १९४८ च्या कलम ३ च्या अंतर्गत राज्य सरकारद्वारा निर्धारित केलेले किमान वेतन जे त्या क्षेत्राला लागू असेल ते अपेक्षित आहे.
 (झ) राष्ट्रीय निधी चा अर्थ कलम २० उपकलम १ च्या अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी अभिप्रेत आहे .
 (ञ) अधिसूचना चा अर्थ राजपत्रात प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत आहे
 (ट) अधिमानित कार्य चा अर्थं असे कार्य जे योजने अंतर्गत प्राधन्यक्रमाने कार्यान्वयित केले जाते असा अभिप्रेत आहे.
 (ठ) विहित चा अर्थ या कायद्याच्या अंतर्गत बनवलेल्या नियमांद्वारा विहित असा  अभिप्रेत आहे .
 (ड) कार्यक्रम अधिकारी चा अर्थ योजना कार्यान्वित करण्यासाठी कलम १५ च्या उपकलम १ अंतर्गत नियुक्त केलेला अधिकारी अपेक्षित आहे.
 (ढ) परियोजना चा अर्थ अर्जदारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने योजनेच्या अंतर्गत केले जाणारे कार्य असा अभिप्रेत आहे.
 (ण) ग्रामीण क्षेत्र चा अर्थ राज्यातील कोणतेही क्षेत्र, शिवाय शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी व्यापलेले क्षेत्र किंवा छावणी बोर्ड किंवा कायद्याद्वारे गठीत किंवा स्थापित प्रदेश.
 (त) योजना म्हणजे कलम ४ च्या उपकलम (१) अंतर्गत राज्य सरकारद्वारा अधिसूचित केलेली योजना अभिप्रेत आहे.
 (द) राज्य परिषदचा अर्थ कलम १२ च्या उपकलम (१)द्वारा गठीत राज्य रोजगार हमी  परिषद अभिप्रेत आहे.
 (ध) अकुशल शारीरिक कार्ययाचा अर्थ असे भौतिक कार्य जसे कोणी प्रौढ व्यक्ती कौशल्याशिवाय अथवा विशेष प्रशिक्षणाशिवाय करू शकेल.
 (न) वेतन दर चा अर्थ कलम ६ मध्ये निर्देशित वेतन दर अभिप्रेत आहे.
                     


















प्रकरण २ रे
                       ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराची हमी

.कुटुंबासाठी ग्रामीण रोजगाराची हमी:
 (१) यथा अन्यथा दिल्या प्रमाणे ,राज्य सरकार राज्यात आशा ग्रामीण क्षेत्रात जे केंद्र सरकार द्वारा  अधिसूचित केले जाईल,प्रत्येक कुटुंबाला ज्याचे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करण्यासाठी स्वेच्छेने पुढे येतील ,या कायद्यानुसार बनवलेल्या योजनेनुसार कोणत्याही आर्थिक वर्षात कमीत कमी १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करेल.
 (२) प्रत्येक व्यक्ती जीने योजने अंतर्गत त्याला दिलेले काम केले आहे .मजुरीच्या प्रत्येक दिवसासाठी किमान वेतन दराने मजुरीचा हक्कदार असेल.
 (३) या कायद्यात अथवा सुचीत केल्या व्यतिरिक्त दैनिक मजुरीचे वाटप,साप्ताहिक किंवा कोणत्याही परिस्थितीत काम केल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसाच्या आत केले जाईल.
 (४) केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार आपल्या आर्थिक क्षमता आणि विकासांच्या मर्यादांमध्ये योजने अंतर्गत कोणत्याही कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्यासाठी उपकलम (१) अंतर्गत हमी कालावधी व्यतिरिक्त कोणत्याही कालावधीसाठी जी योग्य असेल ,काम निश्चित करण्यासाठी तरतूद करेल.

























प्रकरण ३रे

रोजगार हमी योजना आणि बेकारी भत्ता

४.ग्रामीण क्षेत्रासाठी रोजगार हमी योजना :
 (१)कलम ३ च्या तरतुदींना प्रभावी बनविण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक राज्य सरकार ह्या कायद्याच्या प्रारंभाच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत योजने अंतर्गत येणाऱ्या सर्व ग्रामीण क्षेत्रातील प्रत्येक कुटुंबाला,ज्याचे प्रौढ सदस्य या कायद्याद्वारा किंवा त्याच्या अंतर्गत आणि योजनेत विदित केलेल्या अटी अंतर्गत राहून अकुशल शारीरिक काम करण्यासाठी स्वेच्छेने पुढे येतील ,प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस हमी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिसूचना प्रसृत करेल.
परंतु राज्य सरकार द्वारा अशी कोणतीही योजना जाहीर करे पर्यंत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी वार्षिक कारवाई योजना किंवा भावी योजना,किंवा राष्ट्रीय कार्यासाठी धान्य कार्यक्रम,जी अशी योजनेच्या लागु होण्यापूर्वी त्या क्षेत्रात लागू आहे,या कायद्याच्या तरतुदींसाठी कारवाई योजना समजली जाईल.
 (२) राज्य सरकार कमीत कमी दोन स्थनिक वर्तमान पत्रांत ज्यांतील एक अशा क्षेत्रात किंवा क्षेत्रांत जिथे अशी योजना लागू होईल,स्थनिक भाषेत असेल, त्याच्याद्वारे बनवलेला सारांश प्रकाशित करेल.
 (३)उपकलम (१) च्या अंतर्गत बनविलेल्या योजना अनुसूची १ मध्ये दिलेल्या किमान बाबींसाठी  प्रावधान ठेवेल.
५.हमी रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अटी :
 (१) राज्य सरकार अनुसूची २ मध्ये निर्दिष्ट अटींवर प्रतिकूल प्रभाव टाकल्या शिवाय या कायद्या अंतर्गत हमी रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी योजनेमध्ये अटी निर्दिष्ट करू शकतील.
(२) या कायद्या अंतर्गत बनवलेल्या योजने अंतर्गत नियोजित व्यक्ती अशा सुविधांचा हक्कदार असेल,ज्या अनुसूची २ मध्ये दिलेल्या किमान सुविधांपेक्षा कमी नसतील.
६.वेतन दर:
 (१)किमान वेतन कायदा १९४८ (१९४८ चा ११ ) मध्ये असूनही केंद्र सरकार या कायद्याच्या उद्दिष्टांसाठी अधिसूचनेद्वारे वेतन दर निश्चित करू शकेल.
परंतु वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे वेतन दर असू शकतील.
परंतु अजून असे की अशा अधिसूचने अंतर्गत वेळोवेळी निश्चित केलेला वेतन दर ६० रु.प्रती दिन पेक्षा कमी नसावा.
 (२)कोणत्याही राज्यात कोणत्याही विभागां संदर्भात, केंद्र सरकार द्वारा वेतन दर निश्चित करे पर्यंतच्या कालावधीसाठी शेतमजुरांसाठी किमान वेतन कायदा १९४८ कलम ३ अन्वये राज्य सरकारने निश्चित केलेला किमान वेतन दर,त्या क्षेत्रासाठीचा लागू वेतन दर समजला जाईल.
७.बेकारी भत्त्याचे देय:
 (१)जर योजने अंतर्गत रोजगारासाठी अर्जदारास,त्याच्या रोजगार प्राप्तीसाठीच्या अर्ज मिळाल्याच्या,किंवा त्या तारखेपासून जेव्हापासून अग्रिम अर्जाच्या बाबतीत रोजगाराची मागणी,केली असेल यात जे शेवटी असेल,पंधरा दिवसाच्या आत रोजगार उपलब्ध केला गेला नाही,तर तो बेकारी भत्त्यासाठी हक्कदार होईल.
 (२)पात्रतेच्या अशा नियम व अटींच्या अधीन राहून ज्या राज्यसरकारद्वारा लागू केल्या जातील,आणि कायदा,योजना आणि राज्यसरकारची आर्थिक क्षमता यांच्या मर्यादेत राहून उपकलम(१) अंतर्गत देय बेकारी भत्ता,कोणत्याही कुटुंबातील अर्जदारांना कुटुंबाच्या अधिकारा अंतर्गत अशा दराने जो राज्य परिषदेच्या सल्ल्याने अधिसूचनेद्वारे,राज्य सरकार द्वारा लागू केला जाईल.
परंतु कोणताही असा दर,आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या ३० दिवसांसाठी वेतन दराच्या १/४ पेक्षा कमी नसेल.आणि वित्तीय वर्षाच्या उर्वरित भागासाठी वेतन दराच्या १/२ पेक्षा कमी असणार नाही.
 (३)कोणत्याही आर्थिक वर्षात,कोणत्याही कुटुंबाला बेकारी भत्ता देण्याचे राज्य सरकारचे दायित्व समाप्त होईल जेव्हा:
  (क) अर्जदारास ग्रामपंचायतीकडून  किंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडून स्वत: कामावर हजर होण्यासाठी किंवा त्याच्या कुटुंबातील कमीत कमी  एका प्रौढ  सदस्यास कामावर हजर रहाण्याचे आदेश देतील.
  () ज्या कालावधीसाठी रोजगार उपलब्ध होता त्याचा शेवट येईल आणी अर्जदाराच्या कुटुंबातील एकही सदस्य रोजगारावर येणार नाही.
  ()अर्जदाराच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना एकत्रित पणे कमीतकमी १०० दिवस रोजगार एका आर्थिक वर्षात मिळाला असेल.
  () अर्जदाराच्या कुटुंबाने मजुरी आणी बेरोजगार भत्ता मिळून १०० दिवसाच्या मजुरी इतके वेतन त्या आथिक वर्षात मिळवले असेल.
(४) कुटुंबाच्या अर्जदारास संयुक्तपणे देय बेकारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किंवा अशा स्थानिक अधिकाऱ्या द्वारे (ज्याच्या अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती किंवा ग्रामपंचायत आहे)ज्याला राज्यसरकारने अधिसुचनेद्वारा अधिकृत केले असेल.मंजूर आणी वितरीत केले जाईल.
(५) उपकलम (१) च्या अंतर्गत बेकारी भत्त्याचे, प्रत्येक देय,ते देय असलेल्या तारखे पासून १५ दिवसाच्या आत दिले किंवा प्रस्तावीत केले जाईल.
(६) राज्यसरकार या कायद्या अंतर्गत बेकारी भत्ता वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकेल.
८.विशिष्ट परिस्थितीत बेकारी भत्त्याचे वितरण न करणे (१)जर कार्यक्रम अधिकारी स्वत:च्या अधिकारात वेळेवर किवा अजिबात बेकारी भत्त्याचे वितरण करण्याच्या स्थितीत  नसतील ,तेंव्हा ते जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांना या प्रकरणाचा अहवाल सादर करतील.आणि आपल्या सूचना फलकावर व ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर जिथे सहज दृष्टीस पडेल अशा ठिकाणी प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या सूचनेद्वारे याच्या कारणांची घोषणा करतील.

(२) बेकारी भत्ता विलंबाने अथवा न देण्याच्या प्रत्येक प्रकरणाचा, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयका  द्वारा,राज्य सरकारला प्रस्तुत केलेल्या वार्षिक अहवालात,भत्ता न देण्याच्या अथवा विलंबाने, देण्याच्या कारणासहित उल्लेख असेल.
(३)राज्य सरकार,उपकलम (१) च्या अंतर्गत ठरविलेल्या  बेरोजगार भत्त्याचे वाटप संबंधीत कुटुंबाला शक्य तितक्या लवकर करण्याचे सर्व उपाय करेल.
कोणीही अर्जदार जो
(क)                  कोणत्याही योजने अंतर्गत आपल्या कुटुंबाला उपलब्ध रोजगार स्वीकारत नाही ;किंवा
(ख)                  कामावर हजर रहाण्यासाठी कार्यक्रम अधिकारी किंवा कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित केलेल्या १५ दिवसाच्या आत कामासाठी उपस्थीत  राहणार नाही ;किंवा
(ग)                   संबंधीत कार्यान्वयन अभिकरणा कडून परवानगी न घेता. १ आठवड्याहून अधिक कालावधीसाठी कामावर अनुपस्थित राहील किंवा कोणत्याही महिन्यात एका आठवड्याहून अधिक एकूण कालावधीपेक्षा अधिक अनुपस्थितीत राहील,तर तो ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी या कायद्याच्या अंतर्गत देय बेकारी भत्त्यासाठी दावा करण्याचा अधिकारी असणार नाही,परंतु कोणत्याही वेळी योजने अंतर्गत रोजगार मागण्याचा अधिकारी असेल.
                                   
                                 






                               प्रकरण ४
                   कार्यवाही आणी देखरेख करणारे अधिकारी
१०.केंद्रीय रोजगार हमी परिषद
 (१) केंद्र सरकारने अधिसूचनेद्वारा निश्चित केलेल्या तारखे पासून केंद्रीय रोजगार हमी परिषद या नावाने एक परिषद,या कायद्याद्वारा किंवा त्याच्या अधीन समुनुदेशीत कृती आणी कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी निर्माण केली जाईल.
 (२) केंद्रीय परिषदेचे मुख्य कार्यालय दिल्लीत असेल.
 (३) केंद्रीय परिषद खालील सदस्यांची मिळून बनेल ज्यांना केंद्र सरकारद्वारा नियुक्त केले जाईल.अर्थात;
  (क) अध्यक्ष;
  () केंद्रीय मंत्रालयाचे ज्याच्या अंतर्गत योजना आयोग सुद्धा आहे,भारत सरकारच्या संयुक्त सचिवांच्या समकक्ष केंद्र सरकारद्वारा निश्चित केलेल्या संख्ये इतके प्रतिनिधी;
  () केंद्र सरकारद्वारा निश्चित केलेले राज्य सरकारचे प्रतिनिधी ;
  () पंचायती राज्य संस्था ,कामगार संघटना आणी असुविधाग्रस्त समूहांचे प्रतिनिधीत्व  करणारे अधिकतम १५ बिगर सरकारी सदस्य ;
         परंतु गैर सरकारी सदस्यांमध्ये केंद्र सरकार द्वारा एका वेळी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुक्रमे    नामनिर्देशित जिल्हा पंचायतींचे २ अध्यक्ष  सहभागी होतील.
        परंतू आणखी असे की या खंडा अंतर्गत नामनिर्देशित कमीत कमी १/३ गैर सरकारी सदस्य स्त्रिया    असतील.
        परंतु आणखी असे की बिगर सरकारी सदस्यांच्या कमीत कमी १/३ सदस्य,अनुसूचित जाती जमाती ,अन्य मागासवर्गीय आणी अल्पसंख्याक असतील.
    (ड;) राज्याचे तेवढ्या संख्येने प्रतीनिधी असतील जेवढे केंद्र सरकार नियमाम द्वारा निश्चित करेल.
 () भारत सरकारच्या संयुक्त सचिवांच्या समकक्ष एक सदस्य सचिव :
(४). ते अटी आणी नियमांच्या अधीन राहून केंद्रीय परिषदेचे अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात,तसेच केंद्रीय परिषदेच्या बैठकाची वेळ ,स्थान आणि प्रक्रिया (ज्या अंतर्गत अशा बैठकांची गणपूर्ती सुद्धा आहे)ती असेल जी केंद्र सरकारद्वारा निश्चित केली जाईल.
११.केंद्रीय परिषदेचे कार्य आणी कर्तव्य
 (१) केंद्रीय परिषद खालील कार्य आणी कर्तव्याचे पालन आणि निर्वहन करेल,अर्थात
  () केंद्रीय मूल्यांकन आणि अवलोकन प्रणाली स्थापन करणे.
  (ख) या अधिनियमाच्या कार्यान्वयनाच्या संबंधित सर्व विषयावर केंद्र सरकारला सल्ला देणे.
  () वेळोवेळी अवलोकन आणि प्रतीतोष यंत्रणांचे पुनर्विलोकन करणे तथा अपेक्षित सुधारणा  सुचवणे .
  () या कायद्या अंतर्गत बनवलेल्या योजनांच्या संदर्भात,माहितीचा प्रसार व संवर्धन करणे.
  () या कायद्याच्या कार्यवाहीचे अवलोकन करणे .
  () या कायद्याच्या कार्यवाहीवर केंद्र सरकार द्वारा संसदे समोर ठेवण्यासाठीचा वार्षिक अहवाल तयार  करणे.
  () कोणतेही अन्य कर्तव्य अथवा कृत्य जे केंद्र सरकार द्वारा समुनुदेशीत केले जाईल.
 (२) केंद्र सरकारला या कायद्या अंतर्गत बनवलेल्या विविध योजनांचे मुल्यांकन करण्याचा अधिकार असेल.आणी या कारणांसाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि योजनांची कार्यवाही यांच्या संबंधित सांख्यिकी संग्रहित करवेल.
१२. राज्य रोजगार हमी परिषद :
 (१) राज्य स्तरावर या कायद्याच्या कार्यवाहीचे नियमित रुपाने अवलोकन व देखरेख, या हेतूने प्रत्येक राज्य सरकार,राज्य रोजगार हमी परिषद या नावाने एक राज्य परिषद स्थापन करेल जिच्या मध्ये एक अध्यक्ष आणि राज्यसरकारने ठरवून दिलेल्या संख्येने बिगर सरकारी सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारे पंचायत राज्य संस्था,कामगार संघटना आणी असुविधाग्रस्त समुहमधून अधिकतम १५ गैर सरकारी सदस्य असतील .
        परंतू आणखी असे की,या खंडा अंतर्गत नामनिर्देशित,कमीत कमी १/३ गैर सरकारी सदस्य स्त्रिया असतील. परंतु आणखी असे की बिगर सरकारी सदस्यांच्या कमीत कमी १/३ सदस्य अनुसूचित जाती जमाती ,अन्य मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक असतील.
 (२) ते अटी आणी नियमांच्या अधीन राहून राज्य परिषदेचे अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात तसेच केंद्रीय परिषदेच्या बैठकाची वेळ ,स्थान आणि प्रक्रिया (ज्या अंतर्गत अशा बैठकांची गणपूर्ती सुद्धा आहे)ती असेल जी राज्य सरकारद्वारा निश्चित केली जाईल.
 (३).राज्य  परिषदेचे कार्य आणी कर्तव्य (१) राज्य परिषद खालील कार्य आणी कर्तव्यांचे पालन आणि निर्वहन करेल,अर्थात
  () राज्य  मूल्यांकन आणि अवलोकन प्रणाली स्थापन करणे.
  () या अधिनियमाच्या कार्यान्वायानाच्या संबंधित सर्व विषयावर राज्य  सरकारला सल्ला देणे.
  () वेळोवेळी अवलोकन आणि प्रतीतोष यंत्रणांचे पुनर्विलोकन करणे तथा अपेक्षित सुधारणा सुचवणे .
  () या कायद्या अंतर्गत बनवलेल्या योजनांच्या संदर्भात माहितीचा  प्रसार व संवर्धन करणे.
  () या कायद्याच्या कार्यवाहीचे अवलोकन करणे .
  () या कायद्याच्या कार्यवाहीवर राज्य सरकार द्वारा विधानसभे  समोर ठेवण्यासाठीचा वार्षिक अहवाल तयार  करणे.
  () कोणतेही अन्य कर्तव्य अथवा कृत्य जे राज्य  सरकार द्वारा समुनुदेशीत केले जाईल.
 (२) राज्य परिषदेला या कायद्या अंतर्गत बनविलेल्या विविध योजनांचे मुल्यांकन करण्याचा अधिकार असेल.आणि ते या कारणांसाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि योजनांची कार्यवाही यांच्या संबंधित सांख्यिकी संग्रहित करवेल.
  

१३.योजनेचा आराखडा आणी कार्यावाहीसाठीचे प्रमुख अधिकारी
(१) या कायद्या अंतर्गत बनवलेल्या योजनांचा आराखडा आणी कार्यवाहीसाठी जिल्हा (मध्यवर्ती) आणि ग्रामस्तरावर (पंचायत)प्रमुख प्राधिकारी असतील.
(२)जिल्हा स्तरावर पंचायतीचे खालील कार्य असेल-:
   () योजनेच्या अंतर्गत कोणत्याही कार्यक्रमात कार्यान्वयित केल्या जाणारया परियोजना ब्लॉकनुसार शेल्फ ला अंतिम रूप देणे आणी त्याला अनुमती देणे .
   () ब्लॉक स्तरावर आणी जिल्हा स्तरावर कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या परियोजनांचे पर्यवेक्षण आणी अवलोकन करणे ;आणि
   () अशी अन्य कामे करणे जी राज्य परिषद द्वारा वेळोवेळी तिला समुनुदेशीत केली जातील.
(३).मध्यवर्ती स्तरावर पंचायतीची खालील कार्ये असतील-:
   () अंतिम अनुमोदनासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा पंचायती कडे पाठवण्यात येणाऱ्या ब्लॉक परियोजनांना अनुमोदन देणे.
   () ग्राम पंचायत स्तरावर आणि ब्लॉक स्तरावर कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या परियोजनाचे पर्यवेक्षण आणी अवलोकन करणे ;आणि
   () अशी अन्य कामे करणे जी राज्य परिषद द्वारा वेळोवेळी तिला सामुनुदेशीत केली जातील.
 (४) जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक हा कायदा आणि त्या अंतर्गत बनविलेल्या योजने अंतर्गत त्यांच्या कार्याच्या निर्वहनासाठी पंचायतीला मदत करेल.




१४. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक:
 (१) जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा जिल्ह्याचे आयुक्त या समकक्ष कोणतेही अन्य जिल्हा स्तरावरील अधिकारी, ज्यांना राज्य सरकार निश्चित करेल जिल्ह्यात योजनेच्या कार्यवाहीसाठी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांच्या स्वरूपात पदभार सोपवला जाईल.
 (२) जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक  कायदा आणि त्याच्या अंतर्गत नियमांच्या तरतुदीनुसार, जिल्ह्यात योजनेच्या कार्यवाहीसाठी जबाबदार असेल.
 (३)जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाचे कार्य खालील प्रमाणे असेल-:
  () हा कायदा आणि कायद्या अंतर्गत बनविल्या जाणाऱ्या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी आवश्यक कार्याच्या निर्वाहन करण्यासाठी जिल्हा पंचायतीची मदत करणे;
  () ब्लॉक ने तयार केलेल्या योजनांना आणि जिल्हास्तरावर पंचायती द्वारा अनुमोदित केल्या जाणारया परियोजनाना शेल्फ मध्ये संमिलित करण्यासाठी अन्य कार्यान्वयन  अभिकरणा कडून परियोजना प्रस्तावांचे समेकरन(एकत्रीकरण) करणे.
  ()आवश्यक मंजुरी ,प्रशासनिक अनापत्ती जिथे कुठे आवश्यक असेल प्रदान करणे.
  (घ)हे निश्चित करण्यासाठी की अर्जदारांना या अधिनियमा अंतर्गत,त्याच्या अधिकारानुसार रोजगार उपलब्ध केला जात आहे,आपल्या अधिकारा अंतर्गत कार्य करणारे कार्यक्रम अधिकारी आणि कार्यान्वयन अभिकरण यांच्या बरोबर समन्वय साधने.
  () कार्यक्रम अधिकाऱ्याच्या कार्य पालनाचे पुनर्विलोकन, देखरेख आणि पर्यवेक्षण करणे.
  ()चालू असणाऱ्या कामाचे दैनंदिन निरिक्षण करणे आणि;
  ()अर्जदाराच्या तक्रारीचे निवारण करणे.
(४) राज्य सरकार अशा प्रशासनिक आणि वित्तीय शक्तींचे, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाला प्रत्यायोजन करेल, जे या अधिनियमाच्या अधीन त्याच्या कृत्यांना कार्यान्वयित करण्यासाठी त्याला समर्थ बनवण्यासाठी अपेक्षित आहे.
(५) कलम १५ चे उपकलम (१)च्या अधीन नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी आणि जिल्ह्यात कार्यरत असणारे राज्य सरकार स्थानीय  प्राधिकरण आणी स्थानिक सर्व अन्य अधिकारी,
      या अधिनियम तथा त्याच्या अंतर्गत बनवल्या गेलेल्या योजनेच्या अंतर्गत, त्यांच्या कामांना कार्यान्वयित करण्यात जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाची सहाय्यता करण्यासाठी उत्तरदायी असेल.
(६)जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक,आगामी आर्थिक वर्षासाठी श्रम अंदाजपत्रक प्रत्येक वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात तयार करेल, ज्याच्यात जिल्ह्यातील अकुशल शारीरिक कार्यासाठीची पुर्वानुमानीत मागणी, योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या कामांमध्ये मजुरांना सामावण्याची योजना यांचे उल्लेख असतील आणि त्याला जिल्हा पंचायतीच्या स्थायी समितीकडे प्रस्तुत करेल.
१५.कार्यक्रम अधिकारी -:
(१)मध्यवर्ती स्तरावर प्रत्येक पंचायती साठी राज्यसरकार कोणत्याही व्यक्तीची, जो गट विकास अधिकाऱ्याच्या निम्न स्तराचा नसेल, अशा अर्हता आणि समान अनुभवाचा  जसा की राज्य सरकार द्वारा निश्चित केला जाईल .मध्यवर्ती स्तरावर पंचायतीसाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून नियुक्त करेल.
(२)कार्यक्रम अधिकारी हा कायदा आणी त्याच्या अंतर्गत बनविल्या गेलेल्या योजने अंतर्गत मध्यवर्ती स्तरावर पंचायतीला तिच्या कामांच्या निर्वाहनासाठी सहयोग करेल.
(३) कार्यक्रम अधिकारी,आपल्या अधिकार क्षेत्रा अंतर्गत परियोजनां मधून निर्माण झालेल्या रोजगार संधी सह रोजगाराची मागणी यांचा ताळमेळ बसविण्यासाठी जबाबदार असतील.
(४) कार्यक्रम अधिकारी ग्रामपंचायती द्वारा तयार केल्या गेलेल्या परियोजना, प्रस्ताव आणि मध्यवर्ती पंचायतीकडून प्राप्त प्रस्तावांचे समेकरण करून आपल्या अधिकारा अंतर्गत ब्लॉक साठी एक योजना तयार करेल .
(५) कार्यक्रम अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यामध्ये खालील गोष्टी संमिलित असतील.
  () ब्लॉकच्या आत ग्रामपंचायती आणि कार्यान्वयन अभिकरणाद्वारा  अंमलबजावणी केल्या जाणारया परियोजनांची देखरेख करणे.
  () पात्र कुटुंबाना बेकारी भत्ता मंजूर करणे आणि त्याचे वितरण निश्चित करणे.
  () हे निश्चित करणे की ग्रामपंचायत द्वारा ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्या अंतर्गत सर्व कामांची नियमितपणे सामाजिक संपरिक्षा केली जाते आणि असे की सामाजिक संपरीक्षेत समोर आलेल्या आरोपांवर उचित कारवाई केली जाते..
  () सर्व तक्रारींचे तत्परतेने निवारण करणे,ज्या ब्लॉकच्या आत योजनेच्या अंमलबजावणीशी सम्बंधित उत्पन्न होतील आणि
  () कोणतेही अन्य कार्य करणे, जे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक वा राज्यसरकार द्वारा त्याला समुदेषित केले जाईल.
(६) कार्यक्रम अधिकारी  जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाच्या निर्देशन,नियंत्रण आणि अधिक्षण याच्या अंतर्गत काम करेल.
(७) राज्यसरकार आदेशाद्वारे निर्देश देऊ शकेल की कार्यक्रम अधिकाऱ्याच्या सर्व किंवा काही कामांचा ग्रामपंचायत किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधीकाऱ्याद्वारा निर्वहन केले जाईल.
१६.ग्रामपंचायतिचे उत्तरदायित्व:-
(१) ग्रामपंचायत,ग्रामसभा आणि वॉर्ड सभांच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत क्षेत्रात अंमलबजावणीसाठी घेतली गेलेली परियोजनेच्या ओळख आणि घेतली गेलेली परियोजनेची ओळख आणि अशा कार्याच्या निष्पादन आणि पर्यवेक्षण यांच्या साठी उत्तरदायी असेल.
(२) कोणतीही ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायतक्षेत्राच्या आत कोणत्याही योजनेच्या अंतर्गत कोणत्याही परियोजनेला जी कार्यक्रम अधिकाऱ्या द्वारा मंजूर केली जाईल, घेऊ शकेल .
(३) प्रत्येक ग्रामपंचायत,ग्रामपंचायत आणि वॉर्ड सभांच्या शिफारशींवर विचार केल्यानंतर एक विकास योजना तयार करेल आणि योजने अंतर्गत जेंव्हा कामांची मागणी उत्पन्न ज्यांच्या अंतर्गत त्या वर्षाच्या सुरवातीपासून ज्या त्यांना निष्पादित केले जाणे प्रस्तावित आहे, ची संदिक्षा आणि प्रारंभिक पुर्वानुमोदनासाठी कार्यक्रम अधिकाऱ्याला विविध कामांमध्ये अग्रक्रम संमिलीत आहे,आपले प्रस्ताव अग्रेषित करेल.
(४) कार्यक्रम अधिकारी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून अंमलबजावणी केल्या जाणाऱ्या योजनेच्या अंतर्गत त्याच्या खर्चाच्या अनुहोते.केल्या जाणाऱ्या संभावित कामांची एक शेल्फ(मांडणी) ठेवेल .
(४) ग्रामपंचायत परियोजनांच्या विकासासाठी, सार कमीत कमी ५०% कार्याला राखीव ठेवेल.
(६)कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला खालील गोष्टी देईल:-
  ()तिच्या द्वारे निष्पादित केल्या जाणाऱ्या स्वीकृत कार्यासाठी हजेरीपट आणि
  () ग्रामपंचायतीच्या रहिवाशांसाठी इतरत्र उपलब्ध रोजगाराच्या संधींची एक सूची .
(७) ग्रामपंचायत अर्जदारांमध्ये रोजगाराच्या  समान संधींची  वाटप करेल आणी कामावर हजर राहण्याचे निर्देश देईल.
(८)योजनेच्या अंतर्गत ग्रामपंचायतीद्वारा आरंभ केल्या गेलेले काम अपेक्षित तांत्रिक गुणवत्ता आणि मोजमापाना पूर्ण करेल.
१७.ग्रामसभेद्वारा कामांची सामाजिक संपरीक्षा:-
(१) ग्रामसभा ग्रामपंचायती अंतर्गत कामांच्या अंमलबजावणीची देखरेख करेल.
(२)ग्रामसभा, ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत आरंभ केलेल्या योजने अंतर्गत सर्व परियोजनांची सामाजिक संपरीक्षा करेल.
(३) ग्रामपंचायत सर्व सुसंगत कागदपत्रे ज्यात हजेरीपट ,बिले,व्हाऊचर्स,माप पुस्तिका आणी मंजुरी आदेशांच्या प्रती आणी अन्य संबंधित लेखा वह्या आणी कागदपत्रे सुध्दा आहेत ,सामाजिक संपरिक्षनासाठी ग्रामसभेला उपलब्ध करेल.
१८.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यासरकारचे कर्तव्य :-
 राज्य सरकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आणीकार्यक्रम अधिकारी यांना ,कर्मचारी आणी तांत्रिक साहाह्य जे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी आवश्यक आहे उपलब्ध करेल.
१९.तक्रार निवारणासाठी तंत्र :-
(१)राज्य सरकार योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात कोणत्याही व्यक्तीद्वारा केल्या गेलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी नियमांद्वारे ,ब्लॉक स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारणाची उचित यंत्रणा उभी करेल आणि अशा तक्रारीचे निवारण प्रक्रिया अधिकथीत करेल.   
                           

प्रकरण ५
राष्ट्रीय आणी राज्य रोजगार हमी निधीची स्थापना आणी संपरिक्षा
२०.राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी:-
 (१) केंद्र सरकार या कायद्याच्या उद्दिष्टांसाठी अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी या नावे एका निधीची स्थापना करेल.
 (२)केंद्र सरकार संसद द्वारा आणि विधी द्वारा, या निमित्ताने केल्या गेलेल्या सम्यक विनियोगा नंतर अनुदान किंवा उधारीच्या रुपात अशी धनराशी ,जिला राष्ट्रीय निधीसाठी आवश्यक समजेल ,जमा करू शकेल.
 (३) राष्ट्रीय निधीच्या खात्यात जमा रक्कम, अशा रीतीने आणि अशा अटी व मर्यादांच्या अधीन राहून,जे केंद्र सरकारद्वारा विहित केले जातील,उपयोग केला जाईल .


२१.राज्य रोजगार हमी निधी:-
 (१) राज्य सरकार योजनेच्या अंमलबजावणीच्या उद्दिष्टांसाठी अधिसुचनेद्वारे,राज्य रोजगार हमी निधी या नावे एक निधी स्थापन करेल.
(२) राज्य निधीच्या खात्यातील जमा रक्क्म ,अशा पद्धती आणि मर्यादांच्या अधीन राहून ज्या हा कायदा आणि त्याच्या अधीन बनवल्या गेलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या हेतूने राज्यसरकार द्वारा विहित केली जाईल,आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात प्रशासनिक खर्चांना पूर्ण करण्यासाठी व्यय केले जाईल.
(३) राज्य निधी,राज्य सरकारच्या वतीने अशा अधिकाऱ्यांद्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त केला जाईल, धारित आणी प्रशासित केला जाईल .
२२.वित्त पोषण साचा:-
(१)अशा नियमांचे जे राज्य सरकारद्वारा या निमित्ताने बनवले जातील,अधीन राहून केंद्र सरकार खालील खर्चांना पुरे करेल.अर्थात
 ()योजने अंतर्गत अकुशल शारीरिक कार्यांसाठी देयासाठी अपेक्षित रक्कम
 () योजनेच्या सामुग्री लगतच्या ३/४ रक्कम ज्याच्या अंतर्गत अनुसूची २ च्या तरतुदीच्या अधीन राहून कुशल आणी अर्धकुशल कामगाराच्या मजुरीचे देय सुद्धा आहे .
 ()योजनेच्या एकूण खर्चाच्या अशा टक्के,जो केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनीक खर्चासाठी राखीव केला जाईल.ज्याच्या अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी आणी त्यांचे सहाह्यक कर्मचारी यांचे वेतन आणी भत्ते ,केंद्रीय परिषदेचे प्रशासनिक खर्च,अनुसूची २ अंतर्गत दिल्या जाणारया सुविधा अशा अन्य गोष्टी ज्या केंद्र सरकार निश्चित करेल.
(२) राज्य सरकार खालील खर्च पूर्ण करेल:
  ()योजने अंतर्गत देय बेकारी भत्त्यांचा खर्च पूर्ण करेल.
  ()योजनेच्या सामग्री खर्चाच्या १/४ज्याच्या अंतर्गत कुशल आणि अर्धकुशल कामगारांची मजुरी देय सुध्दा आहे.
  () राज्य परिषदेचा प्रशासनीक खर्च.
२३. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व:
(१) जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आणि जिल्ह्यातील सर्व कार्यान्वयन अधिकरण, कोणत्याही योजनेच्या कार्यवाहीच्या उद्देशाने खर्चासाठी ठेवलेल्या निधीचा उचित उपयोग आणि प्रबंध,यांसाठी जबाबदार असतील.
(२) राज्य सरकार या कायद्याच्या तरतुदी आणि त्याच्या अंतर्गत बनवलेल्या योजनांची कार्यवाही यांच्या संदर्भात मजुरांचे नियोजन आणि लागत याच्या उचित नोंदी आणि हिशोब ठेवण्याची पद्धत ठरवू शकतील.
(३) राज्यसरकार नियमांद्वारे योजना आणि योजने अंतर्गत कार्यक्रम, यांच्या उचित निश्पादनासाठी आणि योजनेच्या कार्यवाहीच्या सर्व स्तरावर पारदर्शकता आणि दायित्व निश्चित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या व्यवस्थांची अवधारणा करू शकेल.
(४) नगद रूपात मजुरी आणि बेकारी भत्त्याचे सर्व देय, सरळ संबंधित व्यक्तीला आणि पूर्वघोषित तारखांना समाजातील स्वतंत्र व्यक्तीच्या उपस्थितीत केले जाईल.
 (५) जर ग्रामपंचायतीद्वारा कोणत्याही योजनेच्या कार्यवाहीच्या संदर्भात कोणताही विवाद अथवा तक्रार उत्पन्न होत असेल, तर ते प्रकरण कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडे संवर्ग केले जाईल.
 (६) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक तक्रारीची त्याच्या द्वारा ठेवलेल्या तक्रार वहीत नोंद करेल .आणि विवाद किंवा तक्रारीच्या प्राप्ती नंतर सात दिवसांच्या आत निवारण करेल,आणि जर ते अशा प्रकरणांशी संबंधित आहेत, ज्याला कोणत्याही इतर अधिकाऱ्या द्वारे निवारण केले जाणार आहे तर तो तक्रारदाराला सुचना देऊन अशा अधिकाऱ्याकडे पाठवेल.
२४.हिशोबांची तपासणी:
 (१) भारत सरकारचे नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक, यांच्या सल्ल्याने योजनांचे हिशोबाच्या सर्व स्तरावरील तपासणी साठी उचित व्यवस्था केली जाईल.
 (२)योजनेचे हिशोब अशा  पध्दतीने जी राज्य सरकारद्वारा निश्चित केली जाईल,ठेवले जातील.

                                  









                              ६ प्रकीर्ण
२५.अनुपालनासाठी दंड:
   जो कोणी या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करेल,तो आरोप सिद्ध झाल्यास दंडास पात्र  होईल,जो एक हजार रुपये पर्यंत असेल.
२६.अधिकारांचे वाटप:
(१)केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारा निर्देश देऊ शकेल की तिच्या द्वारे प्रयोग केले जाणारे  अधिकार (नियम बनविण्याच्या  अधिकारा व्यतिरिक्त) अशा परिस्थिती मध्ये तथा अशा अटी आणि मर्यादांच्या अधीन राहून राज्य सरकारसुद्धा वा केंद्र सरकार अथवा राज्यसरकारच्या अंतर्गत अशा अधिकाराद्वारे सुद्धा ज्याला ते अधिसूचने मध्ये निर्देशित करतील, प्रयोग करू शकेल.
२७.केंद्र सरकारचे निर्देश देण्याचे अधिकार :
 १) केंद्र सरकार या कायद्याच्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी राज्य सरकारला असे आदेश देऊ शकेल जे ती आवश्यक समजेल.
 (२) उपकलम १ च्या तरतुदीवर प्रतिकूल प्रभाव न पडता केंद्र सरकार कोणत्याही योजनेच्या संदर्भात या कायद्या अंतर्गत अनुदात्त निधीचा वापर किंवा अनुचित उपयोगाच्या संदर्भात कोणत्याही तक्रारीच्या प्राप्तीवर, जर प्राथमिक दृष्ट्या तथ्य आढळल्यास, तिच्या द्वारे पदासीन कोणत्याही अभिकरणाद्वारा केल्या गेलेल्या तक्रारीची चौकशी करू शकेल आणि आवश्यक असेल तर योजनेच्या निधीचे वितरण थांबवण्याचे आदेश देऊ शकेल आणि योग्य कालावधीत त्याच्या योग्य कार्यवाहीसाठी उचित उपाय करू शकेल.
२८.कायद्याचा अध्यारोहित प्रभाव :
हा कायदा किंवा त्याच्या अंतर्गत बनविल्या गेलेल्या योजनांच्या तरतुदीत त्यावेळी लागू असणाऱ्या कोणत्याही अन्य किंवा कायद्याच्या अन्वये प्रभावित असणारी लिखित कोणतीही विसंगत गोष्ट असून सुद्धा लागू होतील.
परंतु जिथे असे कोणतेही राज्य नियम अस्तित्वात आहे किंवा या कायद्याच्या तरतुदीशी संबंधित ग्रामीण कुटुंबामध्ये अअर्धकुशल शारीरिक कार्यासाठी रोजगार हमीची तरतूद करण्यासाठी अधिनियमित केली जात आहे,जिच्या अंतर्गत कुटुंबाचे  अधिकार त्याच्यापेक्षा कमी नाहीत आणि रोजगाराच्या अटी त्याच्या पेक्षा कमी नाहीत,ज्याची या कायद्या अंतर्गत हमी दिली गेली आहे, तिथे राज्यसरकारला आपल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा विकल्प राहील.
परंतु आणखी असे की अशा प्रकरणांमध्ये आर्थिक सहाय्य संबंधित राज्य सरकारला अशा पद्धतीने दिले जाईल जे केंद्र सरकार द्वारा निश्चित केले जाईल, जे त्यापेक्षा अधिक नसेल ज्याला ते राज्य या कायद्या अंतर्गत प्राप्त करण्याचे हक्कदार होत, जेव्हा या कायद्या अंतर्गत बनवली जाणारी योजना कार्यान्वयित केली जाणार होती.
२९.अनूसुचिंना संशोधित करण्याचे अधिकार:
 (१) जर केंद्र सरकारचे समाधान होते की असे करणे आवश्यक आणि समयोचित आहे, तर ते अधिसूचनेद्वारे अनुसूची १ किंवा अनुसूची २ यात संशोधन करू शकेल आणि त्या नंतरची अनुसूची १ किंवा अनुसूची २ यात त्यांनुसार संशोधित केलेली समजली जाईल.
 (२) उपकलम १ च्या अंतर्गत गेलेली प्रत्येक अधिसूचनेची प्रत, ती बनवल्या गेल्यानंतर  लवकरात लवकर संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेवली जाईल.
३०.सदभाव पूर्वक केल्या गेलेल्या कार्यवाहीचे संरक्षण:
जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ,कार्यक्रम अधिकारी किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्ती विरुद्ध, जो भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अर्थां अंतर्गत लोकसेवक आहे किंवा समजला जातो ,कोणत्याही अशा गोष्टीसाठी जी अशा कायदा किंवा त्याच्या अंतर्गत बनवल्या गेलेल्या  नियम  किंवा योजनांच्या अंतर्गत सद्भाव पूर्वक केली गेली आहे किंवा केली जाणे अपेक्षित आहे .कोणताही वाद अभियोजन किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई होणार नाही.










३१.केंद्र सरकारचे नियम बनवण्याचे अधिकार:
 (१)केंद्र सरकार अधिसुचनेद्वारा पूर्व प्रकाशनाच्या अटींच्या अधीन राहून या कायद्याच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी नियम बनवू शकेल .
 (२) विशिष्ट आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या व्यापकते वर प्रतिकूल परिणाम केल्या शिवाय असे नियम, खालील सगळ्या किंवा काही विषयांसाठी तरतुदी करू शकतील अर्थात:-
  () कलम १० ची उपधारा १ चे खंड ड च्या अंतर्गत राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीची संख्या
  () कलम १० ची उपधारा ४ च्या अंतर्गत ते नियम व  अटी, ज्याच्या मर्यादेत राहून केंद्रीय परिषदेचा अध्यक्ष आणि कोणी सदस्य नियुक्त केला जाऊ शकेल आणि केंद्रीय परिषदेच्या (ज्याच्या अधीन अशा अधिवेशनांची गणपूर्ती सुध्दा आहे) अधिवेशनांची वेळ ,स्थान आणि त्याची प्रक्रिया.
  () ती पद्धती जिच्यात किंवा त्या अटी आणि मर्यादा ज्यांच्या अंतर्गत राहून, कलम २० च्या उपकलम ३ च्या अंतर्गत, राष्ट्रीय निधीचा उपयोग केला जाईल.
  () कलम २२चे उपकलम १च्या  अंतर्गत, काही विशिष्ट वस्तुंची पूर्तीसाठीचे निधी पुरवण्या विषयीचे नियम
  () कोणतेही अन्य विषय, ज्यांना कार्यवाहीत केले जाणार आहेत किंवा ज्याच्या बाबत केंद्र सरकार द्वारा नियमानुसार तरतूद केली जाणार आहे.
३२. राज्य सरकारचे नियम बनवण्याचे अधिकार:
 (१) राज्य सरकार या नियमांच्या तरतुदीच्या कार्यवाहीसाठी अधिसुचनेद्वारा किंवा पूर्व प्रकाशनाच्या अटींच्या मर्यादेत राहून आणि हा कायदा तथा केंद्र सरकारद्वारा बनवले गेलेले नियम यांच्याशी सुसंगत नियम बनवू शकेल .
 (२) विशिष्ट आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या व्यापकतेवर प्रतिकूल प्रभाव टाकल्या शिवाय खालील सर्व किंवा काही विषयांसाठी तरतूद करू शकतील .अर्थात :
  () ते नियम आणि अटी ज्याच्यावर कलम ७ चे उपकलम २ च्या अंतर्गत बेकारी भत्त्यासाठीची पात्रता निश्चित केली जाऊ शकेल.
  ()कलम ७चे उपकलम ६ च्या अंतर्गत बेकारी भत्त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया.
  () कलम २२ चे उपकलम २ च्या अंतर्गत, ते नियम आणि अटी, ज्यांच्या मर्यादेत राहून राज्यपरिषदेचा अध्यक्ष किंवा कोणी सदस्य नियुक्त केला जाऊ शकेल आणि राज्य परिषदेच्या अधिवेशनांचे(ज्याच्या अंतर्गत अधिवेशनांची गणपूर्ती सुद्धा अपेक्षित आहे) वेळ,स्थान,आणि त्याची प्रक्रिया.
  ()ब्लॉक स्तरावर आणी जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारण तंत्र आणी कलम १९च्या अंतर्गत अशा प्रकरणात अनुसरण केली जाणारी प्रक्रिया .
 () ती पद्धती जिच्यात किंवा त्या अटी आणि मर्यादा ज्याच्या अंतर्गत राहून राष्ट्रीय निधीचा उपयोग केला जाईल
 (च) तो प्राधिकारी जो कलम २१ च्या उपकलम ३ च्या अंतर्गत राज्य निधीला प्रशासित करू शकेल आणि ती पद्धती ज्यात तो राज्य निधीला धारण करेल .
 () कलम २३ चे उपकलम २ च्या अंतर्गत मजुरांच्या रोजगाराचे हिशोब आणि जमा खर्च ठेवण्याची पद्धत .
 () कलम २३ चे उपकलम ३ च्या अंतर्गत योजनाच्या उचित अंमलबजावणीसाठी अपेक्षित प्रबंध.
(झ) ते प्रारूप आणि पद्धती जिच्यात योजनेच्या हिशोबांना कलमं २४ चे उपकलम २ च्या अंतर्गत ठेवले जाईल.
(न) कोणतेही अन्य विषय, ज्यांच्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे किंवा कार्यवाहीसाठी राज्यसरकार द्वारा नियमाद्वारा तरतूद केली जाणार आहे .
३३.नियम आणी योजनांचे प्रस्तुतीकरण-
(१) या कायद्या अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनवला गेलेला प्रत्येक नियम बनवला गेल्या नंतर लवकरात लवकर संसदेच्या प्रत्येक सदनासमोर जेंव्हा ती एकूण ३० दिवसाच्या अवधीसाठी सत्रात असेल,जी एक सत्र किंवा दोन किंवा अधिक अनुक्रमिक सत्रामध्ये पूर्ण होऊ शकेल .प्रस्तुत केले जाईल आणि जर त्या सत्राच्या किंवा पूर्वीच्या अनुक्रमिक सत्राच्या ठीक नंतर सत्राच्या कालावधीपूर्व, दोन्ही सभागृह त्या नियमात कोणतेही परिवर्तन करण्यासाठी सहमत होतील किंवा दोन्ही सभागृह या गोष्टींशी सहमत होतील की तो नियम बनवला जाऊ नये तर असा नियम आहे तसा त्यानंतर केवळ अशा बदललेल्या रूपात लागू होईल किंवा लागू होणार नाही, तथापि  त्या नियमाच्या अशा बदललेल्या अथवा प्रभावहीन होण्याआधी त्याच्या अंतर्गत केल्या गेलेल्या गोष्टीच्या विधीमान्यतेवर प्रतिकूल प्रभाव पडणार नाही .
(२) या कायद्या अंतर्गत राज्यसारकारद्वारा बनवला गेलेला नियम किंवा बनवली गेलेली प्रत्येक योजना ती बनवली गेल्यानंतर  लवकरात लवकर, राज्य विधिमंडळाच्या, जिथे २ सभागृह आहेत  प्रत्येक सभागृहाच्या समक्ष आणि जिथे राज्य विधानमंडळाचे एकच सभागृह आहे, तिथे त्या सभागृहाच्या समक्ष प्रस्तुत केले जाईल.
३४. कठीणपरिस्थती निवारण्याचे अधिकार :(१) जर या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यामध्ये कोणतीही अडचण निर्माण होते, तर केंद्र सरकार राजपत्रात प्रकाशित आदेशाद्वारे अशा तरतुदी, ज्या कायद्यातील तरतुदींशी  विसंगत असणार नाही,बनवू शकेल.ज्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक व उचित असतील.
   परंतु या कलमाच्या अंतर्गत कोणतेही आदेश या कायद्याच्या प्रारंभापासून ३ वर्षाच्या समाप्तीनंतर दिला जाणार नाही.
(२) या कलमा अंतर्गत दिला जाणारा प्रत्येक आदेश दिल्या नंतर लवकरात लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाच्या समक्ष प्रस्तुत केला जाईल.
अनुसूची १
कलम ४ (३) पहा
  • ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची किमान वैशिष्ट्ये : (१) योजनेचा केंद्र बिंदू खालील कामावर त्याच्या अनुक्रमानुसार असेल. जलसंवर्धनाची आणि जलसंधारणाची कामे.
  • पाणी टंचाईवर, दुष्काळीस्थिती टाळण्यासाठी वनीकरणासह, वृक्षलागवडीचे कामे करणे.
  • पाटबंधारे कामे, ज्यामध्ये कालवे, सूक्ष्म व लघु जलसिंचनांचा समावेश असेल.
  • अल्पभुधारक तसेच छोटया शेतकरी वर्गांसह अनुसूचित जमातींच्या, दारिद्रयरेषेखालील, केंद्र सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेतील लाभार्थी आणि जमीन सुधारणा योजनेत समाविष्ट घटकांच्या कुटुंबांना तसेच 2008 च्या शेती कर्जमाफी योजनेतील शेतकऱ्यांना जलसिंचन, परसबाग लागवड आणि जमीन सुधारणेसाठी मदत करणे. (छोट्या आणि अल्पभुधारक-दुर्बल घटकातील शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचे फायदे पोहचवण्यासाठी, खासगी मालकीच्या जमिनींवर केलेल्या कामांचाही 22.7.2009 रोजीच्या अधिसूचनेत समावेश केला आहे.)
  • जुन्या जालासाठ्यांची, स्त्रोतांची पुनर्बांधणी व अशांमधील गाळ काढणे;
  • जमीन सुधारणा.
  • पूरनियंत्रण व पाणथळ जमिनींतील पाण्याचा निचऱ्याची कामे.
  • बारामहिने ग्रामीण संपर्कासाठीची दळणवळण व्यवस्था तयार करण्यासाठीची कामे.
  • भारत निर्माण योजनेतील राजीव गांधी सेवा केंद्रांची ग्राम माहिती केंद्र म्हणून निर्मिती करणे, त्यासाठी ग्रामपंचायत इमारतीचे बांधकाम करणे. (11.11.2009 च्या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट).
  • याशिवाय राज्य सरकारांशी वेळोवेळी सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेली इतर कोणतेही कामे.
 (२)स्थायी मत्ता निर्माण आणी ग्रामीण निर्धन व्यक्तिंच्या उपजीविकेच्या संसाधनासाठी आधाराला सुदृढ करणे हे योजनेचे एक महत्वपूर्ण उद्दिष्ट असेल .
 (३)योजनेच्या अंतर्गत सुरु केलेली कामे ग्रामीण क्षेत्रात असतील.
 (४)राज्य परिषद विभिन्न क्षेत्रासाठी त्याच्या स्थायी मत्ता निर्माण करण्याच्या योग्यतेच्या आधारावर अवलंबून कामाची एक सूची तयार करेल.
 (५) योजना त्या समुचित व्यवस्थांच्या अधीन राहून होईल जी योजनेच्या अंतर्गत निर्माण झालेल्या सार्वजनिक संपत्तीच्या उचित देखभालीसाठी राज्यसरकार द्वारा बनवल्या गेलेल्या नियमांच्या अंतर्गत असेल.
 (६) कुठच्याही परिस्थितीच्या अंतर्गत मजुरांना किमान वेतन दरापेक्षा कमी वेतन दिले जाणार नाही.
 (७) जेंव्हा मजदूरीचा सरळ संबंध कामाच्या मात्रेशी संबंधित असेल, राज्यपरिषदेच्या  सल्ल्यानुसार दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामांसाठी राज्यसरकार द्वारा निश्चित दर सूची प्रमाणे वेतन दिले जाईल .
 (८) अकुशल कामगारांसाठी वेतन दर अनुसूची अशा प्रकारे निश्चित केली जाईल की सात तास काम करणारी व्यक्ती साधारणत: किमान वेतन दराच्या बरोबर वेतन मिळवेल .
 (९) कार्यक्रमा अंतर्गत आरंभ केल्या गेलेल्या परियोजनांची सामुग्री घटकांची लागत जिच्या अंतर्गत कुशल आणि अर्धकुशल कामगारांची मजूरी सुद्धा सामील आहे ,एकूण परियोजना खर्चाच्या ४०% पेक्षा जास्त नसेल.
 (१०)कार्यक्रम अधिकारी आणि ग्रामपंचायत कोणा अशा व्यक्तीच्या, जो अशा योजने अंतर्गत रोजगारासाठी अर्ज करतो ,हा निर्देश देण्यासाठी स्वतंत्र असेल, की तो अशा योजने अंतर्गत अपेक्षित कोणत्या प्रकारचे काम करेल.
 (११)योजनेत तिच्या अधीन परियोजनांच्या कार्यान्वयनासाठी कोणत्याही ठेकेदाराला सामील करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
 (१२)यथा व्यवहार्य योजने अंतर्गत खर्चकरून मिळणारे  काम शारीरिक श्रमाचा उपयोग करून पूर्ण केले जाईल,.यंत्राने नाही.
(१३) प्रत्येक योजनेत कार्यवाहीच्या सर्व स्तरांवर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी पर्याप्त तरतुदी समाविष्ट असतील .
(१४)कोणत्या योजनेच्या अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामाची उचित गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी आणी त्याचबरोबर हे निश्चित करण्यासाठी की कामपूर्ण करण्यासाठी दिलेली मजूरी केल्या गेलेल्या कामाच्या गुणवत्ता आणी प्रमाणाच्या अनुरूप आहे,नियमित निरिक्षण आणी पर्यवेक्षण करण्यासाठी तरतुदी केल्या जातील.
(१५)योजनेची कार्यवाही करणारे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ,कार्यक्रम अधिकारी आणि ग्रामपंचायत आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेत, योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित तथ्य आणि सांखिकी तथा उपलब्धी सहित वार्षिक अहवाल तयार करतील आणि त्याची एक प्रत जनतेच्या मागणीनुसार आणि असे शुल्क भरून जे योजनेत निश्चित केले आहे,उपलब्ध केली जाईल.
(१६) योजने संदर्भात सगळे लेख व अभिलेख जनतेच्या चौकशीसाठी,उपलब्ध केले जातील आणी त्याची एक प्रत किंवा संदर्भ प्राप्त करण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तीला मागणीनुसार आणी निर्धारित शुल्क भरणा केल्या नंतर अशा प्रती किंवा संदर्भ उपलब्ध केले जातील.
(१७)प्रत्येक योजना किंवा कोणत्याही योजनेच्या अधीन परीयोजानेच्या हजेरीपटाची एक प्रत ग्रामपंचायत आणी कार्यक्रम अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात संबंधित व्यक्तीद्वारा असे शुल्क भरणा केल्यानंतर जे योजनेत निश्चित केले जाईल, पाहणीसाठी उपलब्ध केले जाईल.



अनुसूची २
(कलम ५)पहा
कोणत्याही योजनेच्या अंतर्गत हमीकृत ग्रामीण रोजगारासाठी अटी आणी कामगारांचे किमान अधिकार:-
 (१)प्रत्येक कुटुंबाचे प्रौढ सदस्य जे :-
   ()कोणत्याही ग्रामीण क्षेत्रात निवास करतात,आणि
   (ख) अकुशल शारीरिक कार्य करण्यासाठी इच्छुक आहेत .त्या ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायती (जिला या अनुसूची मध्ये यानंतर ग्रामपंचायत संबोधित केले आहे)ला ,जिच्या अधिकारक्षेत्रात ते निवास करतात, आपले नाव ,वय आणी कुटुंबाचा पत्ता,रोजगार पत्रक मिळवण्यासाठी आपल्या कुटुंबाची नोंदणी करण्यासाठी अर्ज करू शकतो.
(२) ग्रामपंचायतीचे हे कर्तव्य असेल की ती अशी चौकशी केल्या नंतर जर योग्य समजेल, कुटुंबाची नोंदणी करेल आणि कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांची माहिती जी योजने मध्ये राज्य सरकार द्वारा निर्देशित केली जाईल, समाविष्ट करताना आणि त्यांची छायाचित्रे चिकटवून रोजगार पत्र वितरीत केले जाईल.
(३) परिच्छेद २ च्या अंतर्गत नोंदणी, अशा कालावधीसाठी जो योजनेमध्ये कथित केला जाईल, परंतु कोणत्याही प्रकरणात पाच वर्षापेक्षा कामी असणार नाही ,केली जाईल, आणि त्याचे वेळोवेळी नूतनीकरण केले जाऊ शकेल.
(४) नोंदणीकृत कुटुंबाचा असा प्रत्येक प्रौढ सदस्य, ज्याचे नाव रोजगार पत्रकात आहे योजने अंतर्गत अकुशल शारीरिक कार्यासाठी अर्ज करण्याचा अधिकारी असेल.
(५) कोणत्याही कुटुंबातील सर्व नोंदणीकृत व्यक्ती या कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत बनवल्या गेलेल्या योजनेनुसार तितक्या दिवसांसाठी जितक्या दिवसांसाठी, प्रत्येक अर्जदार विनंती करेल, कोणत्याही आर्थिक वर्षात प्रत्येक कुटुंब जास्तीत जास्त १०० दिवसांच्या मर्यादेत राहून रोजगाराचे हक्कदार असतील .
(६) कार्यक्रम अधिकारी हे निश्चित करेल की परिच्छेद ५ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक अर्जदाराला योजनेच्या तरतुदीनुसार अर्जाच्या प्राप्तीपासून १५ दिवसाच्या आत किंवा त्या तारखेपासून ज्यापासून तो अग्रिम अर्जाच्या संदर्भात काम मागतो आहे.यातील जे उशिरा असेल अकुशल शारीरिक कार्य दिले जाईल .
परंतु महिलांना अशी प्राथमिकता दिली जाईल की कमीत कमी १/३ फायदा मिळवणाऱ्या अशा महिला असतील, ज्या या कायद्या अंतर्गत कामासाठी नोंदणीकृत असतील आणी ज्यांनी अर्ज केलेले असतील..
 (७)कामासाठीचा अर्ज कमीतकमी १४ दिवसांच्या सततच्या कामासाठी असला पाहिजे.
 (८)कुटुंबाच्या संपूर्ण अधिकाराच्या मर्यादेत राहून,रोजगाराच्या त्या दिवसाची संख्या ज्याच्यासाठी कोणी व्यक्ती अर्ज करू शकेल किंवा त्याला प्रत्यक्षात दिल्या गेलेल्या रोजगाराच्या दिवसांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही.
 (९)कामासाठीचा अर्ज लिखित स्वरुपात ग्रामपंचायत किंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडे जसे योजनेत निर्देशित केले असेल प्रस्तुत केले जातील.
 (१०) यथा स्थितीत ग्रामपंचायत आणी कार्यक्रम अधिकारी वैध अर्जाचा स्वीकार करून अर्जदाराला दिनांका सहित पावती देण्यासाठी बांधील असतील, समूह अर्ज सुद्धा प्रस्तुत केले जाउ शकतात .
 (११) अशा अर्जदारांना ज्यांना काम दिले जाते,रोजगार पत्रावर दिल्या गेलेल्या त्यांच्या पत्यावर पत्र पाठवून आणी जिल्हा मध्यवर्ती किंवा ग्रामस्तरावर पंचायतीमध्ये सार्वजनिक सुचना प्रदर्शित करून अशा प्रकारे लिखित स्वरुपात सुचीत केले जाईल.
(१२) जितके संभव आहे, अर्जदारास त्याच्या गावापासून जिथे तो अर्ज करतेवेळी निवास करतो आहे, ५ किलोमीटर त्रिज्येच्या आत रोजगार प्रदान केला जाईल.
(१३) योजने अंतर्गत कोणत्याही नावे काम केवळ तेव्हा प्रारंभ केले जाईल जेंव्हा :-
  (क)अशा कामासाठी कमीत कमी ५० मजूर उपलब्ध असतील ,आणी
  (ख)मजुरांना चालू कामांमध्ये रोजगार दिला जाऊ शकणार नाही.
परंतु ही अट त्या कामांना लागू होणार नाही जी राज्यसरकार द्वारा डोंगरी भागात आणि वनरोपण संबंधित अवधारित केली जातील.
(१४)जर रोजगार अशा त्रिज्येच्या बाहेर दिला जात असेल, तर तो ब्लॉकच्या अंतर्गत प्रदान केला जाईल आणी मजुराला अतिरिक्त प्रवास आणी निर्वाह खर्च पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेतनाच्या रुपात किमान वेतन दराच्या १०% जास्त भत्ता दिला जाईल.
(१५) रोजगाराचा कालावधी साधरणतः सतत कमीत कमी १४ दिवस आणी एका सप्ताहात जास्तीत जास्त ६ दिवसांची असेल .
(१६) त्या सर्व प्रकरणांत,जिथे बेकारी भत्ता दिला जातो किंवा दिला जाणे अपेक्षित आहे तिथे कार्यक्रम अधिकारी लिखित स्वरुपात जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाला त्यांची कारणे सुचीत करेल की त्याला अर्जदाराला रोजगार देणे किंवा रोजगार देववणे का संभव नव्ह्ते.
(१७) जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक राज्य परिषदेला आपल्या वार्षिक अहवालात हे स्पष्टीकरण देईल की त्या प्रकरणामध्ये जिथे बेकारी भत्ता देणे अपेक्षित आहे, रोजगार का दिला जाऊ शकला नाही.
(१८)योजनेमध्ये अग्रिम अर्जांसाठी अर्थात अशा अर्जांसाठी,जे त्या तारखेपासून जेव्हा पासून रोजगार मागितला आहे आधी,प्रस्तुत केले जाऊ शकतात,तरतूद केली जाईल.
(१९)योजनेमध्ये एकाच व्यक्तीद्वारा एकापेक्षा अधिक अर्ज प्रस्तुत करण्या संबंधित तरतूद केली जाईल,परंतु हे तेव्हा जेव्हा की त्या संबंधिचा कालावधी,ज्याच्यासाठी रोजगार मागितला आहे,अतिव्याप्त होत नाही.
(२०)ग्रामपंचायत अशा नोंद वह्या,व्हाउचर आणि अन्य कागदपत्रे अशा स्वरुपात आणि अशा पद्धतीने जी राज्य सरकारद्वारा विहित केली असेल,तयार करेल आणि सांभाळेल किंवा तयार करवेल किंवा सांभाळवेल,जिच्यात ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदणीकृत रोजगार पत्र आणी वितरीत केलेली पासबुके यांच्या नोंदी आणि कुटुंबप्रमुख तथा प्रौढ सदस्य यांची नावे,वय आणी पत्ते अंतर्भूत असतील.
(२१) ग्रामपंचायत तिच्या जवळ नोंदणीकृत कुटुंब आणि त्यांतील प्रौढ सदस्यांची नावे पत्यांच्या याद्या अशा याद्या तथा अशी इतर माहिती संबंधित कार्यक्रम अधिकाऱ्याला अशावेळी आणी अशा स्वरुपात जे योजनेमध्ये नमूद केला जाईल ,पाठवेल .
(२२)अशा व्यक्तीची यादी ज्यांना काम दिले जात आहे, ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर आणि कार्यक्रम अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात तथा अशा अन्य स्थानांवर,ज्यांना कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समजतील प्रदर्शित केली जाईल आणि यादी राज्य सरकार वा कोणत्याही संबंधित व्यक्तीद्वारा निरीक्षण साठी उपलब्ध असेल.
(२३)जर ग्रामपंचायतीला खात्री होईल,की कोण्या व्यक्तीने खोटी माहिती प्रस्तुत करून तिच्याकडे नोंदणी केली आहे,तर ती कार्यक्रम अधिकाऱ्याला नोंदवहीमध्ये त्याचे नाव कामी करण्याचे निर्देश देऊ शकेल आणि अर्जदाराला रोजगार पत्र परत देण्याचे निर्देश देऊ शकेल.परंतु या परिच्छेदाच्या अंतर्गत अशी कार्यवाही तेव्हापर्यंत निर्देशित केली जाऊ शकणार नाही जेव्हा पर्यंत अर्जदाराला २ स्वतंत्र व्यक्तिंच्या उपस्थितीत सुनावणीचा अवसर दिला जात नाही.
(२४)जर योजनेच्या अधीन रोजगार मिळालेल्या व्यक्तीला त्याच्या रोजगारामुळे किंवा त्या अनुषंगाने कोणत्याही अपघाताने कोणतीही शारीरिक इजा झाल्यास तो नि:शुल्क वैद्यकीय उपचारांच्या, जे योजनेमध्ये अंतर्भूत आहेत,हक्कदार असेल.
(२५) जिथे अपघातग्रस्त कामगाराचे रुग्णालयात भरती होणे आवश्यक असेल,तिथे राज्यसरकार त्याच्या रुग्णालयात भरती होण्यासाठी ज्याच्या अंतर्गत निवास,उपचार आणि औषधे ही आहेत, तथा दैनिक भत्त्याच्या देयासाठी जे देणे अपेक्षित,त्या वेतन दराच्या अर्ध्याहून कमी असणार नाही जो अपघातग्रस्त व्यक्ती कामावर असताना असेल ,व्यवस्था करेल.
 (२६)जर योजनेच्या अंतर्गत,रोजगार प्राप्त व्यक्तीचा रोजगारामुळे गंभीर अपघात झाला किंवा त्यामुळे मृत्यू झाला किवा तो कायमस्वरूपी अंपग झाला,तर कार्यान्वयन अभिकरणा द्वारा त्याला २५००० रुपये दराने किंवा अशा रकमेने जी केंद्र सरकारने अधिसूचित केली जाईल.अनुग्रहपूर्वक दिली जाईल,आणि हो रक्क्म मृत वा अपंग व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना दिली जाईल.
 (२७)कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ पिण्याची पाणी,मुलांसाठी तथा विश्रांतीसाठीच्या कालावधीसाठी निवारा ,छोटया अपघातांमध्ये तात्काळ उपचारांसाठी पुरेशा सामग्री सहित प्राथमिक मदत पेटी तथा केल्या जाणारया कामा संबंधित अन्य स्वस्थ समस्यांसाठी सुविधा प्रदान केली जाईल.
 (२८)जर कुठल्याही कामाच्या ठीकाणी कार्यरत स्त्रियांबरोबर ६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांची संख्या ५ किंवा त्याच्या पेक्षा जास्त असेल तर अशा स्त्रियांपैकी एका स्त्रिला  मुलांची देखभाल करण्यासाठी नियुक्त करण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल.
  (२९)परिच्छेद २८ च्या अंतर्गत नियुक्त व्यक्तीला वेतन दराने मजुरी दिली जाईल.
  (३०)जर योजनेच्या अधीन,निर्दिष्ट कालावधीच्या आत मजुरीचे वाटप केले जात नाही तर मजूर वेतन अधिनियम (१९३६ चा४)च्या तरतुदीनुसार,नुकसान भरपाईसाठी हक्कदार असतील.
  (३१) योजने अंतर्गत मजुरीचे पूर्ण नगद स्वरुपात किंवा नगद आणि वस्तूच्या रूपात वितरण केले जाऊ शकते,परंतु कमीत कमी १/४ मजुरी रोख स्वरूपात वितरीत केली जाईल.
  (३२) राज्यसरकार ठरवू शकेल की मजुरांना रोजगाराच्या कालावधीच्या दरम्यान दैनिक पद्धतीने मजुरीचा एक भाग रोख स्वरुपात दिला जाईल.
  (३३) जर कोणा अशा व्यक्तीच्या बरोबर येणाऱ्या बालकाला, जो योजने अंतर्गत रोजगारावर आहे अपघाताने कोणतीही शारिरीक इजा होते,तर अशी व्यक्ती बालकासाठी नि:शुल्क वैद्यकीय उपचार जो योजनेत निर्देशित केला जाईल,आणि त्याचा मृत्यू अथवा अपंगत्वाच्या स्थितीत सानुग्रह अनुदान,जे राज्यसरकार द्वारा निश्चित केले जाईल, प्राप्त करण्याचा हक्कदार असेल.
  (३४) योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक रोजगाराच्या बाबतीत, फक्त लिंग आधारित कोणताही भेदभाव होणार आणि समान वेतन कायदा १९७६(१९७६चा २५) च्या तरतुदीचे पालन केले जाईल.
बी.ए.अग्रवाल
 अतिरिक्त सचिव,भारत सरकार .